जळगाव जिल्हा अवैध गौणखनिज संनियंत्रण समितीची वर्षांपासून बैठकच नाही ! प्रशासनाचा दावा फोल, म्हणूनच गौण खनिजाचा झालायं झोल

जळगाव दि-०७/०१/२०२५,  जळगाव जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे गेल्या वर्षभरात अनेकांचे बळी गेलेले असून जिल्हा प्रशासनात याबाबत शासन निर्णयानुसार गठीत केलेल्या जिल्हा वाळू संनियंत्रण समित्यांच्या बैठका घेणे अनिवार्य असताना बैठका घेऊन योग्य ती कार्यवाही करताना दिसत नसल्याचे, तसेच जळगाव जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन,वाहतूक व साठवणूक प्रकरणी गेल्या वर्षभरात झालेल्या मोठ्या दंडात्मक कारवाईच्या संदर्भातील वसुली होत नसून काही प्रकरणे ही थातुरमातुर चौकशी करून प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारातून उघडकिस आलेली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार महसूल विभागाने जळगांव जिल्ह्यातील चालूच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्याच्या दृष्टीने तसेच इतरही गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी महसूल विभाग, पोलीस विभाग व परिवहन विभाग यांच्यामध्ये चर्चा घडवून समन्वय साधण्यासाठी जिल्हा वाळू संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे जिल्हाधिकारी जळगांव हे अध्यक्ष असून पोलीस अधिक्षक, जळगाव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. जळगाव, अपर जिल्हाधिकारी जळगांव, कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव, कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव, उपवनसंरक्षक, जळगांव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगांव, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण समिती, जळगांव, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा, जळगाव हे सदस्य असून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. या समितीची शेवटची बैठक ही तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 21/06/2023 रोजी ही बैठक केवळ गिरणा पाटबंधारे विभागाशी संबंधित होती. या समितीमधील सर्व सदस्यांना बैठकीबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुसार सदर बैठकीस उपस्थितांच्या रजिस्टरवर सह्या असलेले समितीतील सदस्य उपस्थित होते. मात्र या सदस्यांनी केलेल्या सह्यांच्या प्रोसेडिंग बुकाचा तपशील कुठेही उपलब्ध नसून केवळ इतिवृत्त उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.  एवढेच नव्हे तर याहून धक्कादायक बाब म्हणजे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्या बदलीनंतर दिनांक-२४/०७/२०२४ रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार हा श्री आयुष प्रसाद यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला होता. मात्र त्यांनी आजपावेतो अवैध गौण खनिज वाहतूक रोखणे ,प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ,आणि अवैध गौण खनिज वाहतुकीच्या वाहनांवर झालेल्या दंडात्मक कार्यवाहीबाबतच्या वसुली संदर्भात जळगाव जिल्हा वाळू संनियंत्रण समितीची दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक घेणे बंधनकारक असताना बैठकच घेतली नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. याबाबत पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांनी माहिती अधिकारातून ही माहिती उघडकीस आणलेली आहे. एक प्रकारे या बैठका न झाल्यामुळे अवैध गौणखनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करतांना आढळून आलेल्या वाहनांवर व यंत्रसामग्रीवर दंडात्मक फौजदारी स्वरुपाच्या कारवाई करण्याबाबतची कार्यपध्दती, गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीला आळा घालण्यासाठी प्रचलित कायदे/नियमातील तरतुदी, शासन अधिसूचना, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, शासनाचे धोरण, मार्गदर्शक सूचना, तसेच गौण खनिजांची उत्खनन करणारी वाहनांची तपासणी करतांना यंत्रसामग्री किंवा वाहतूक करणारी वाहने तपासणी करतांना विभागांनी घ्यावयाच्या दक्षता याबाबत जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीस उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना अवगत करणे बंधनकारक आहे. मात्र केवळ छोट्या छोट्या प्रकरणांमध्येच दंडात्मक कार्यवाही होऊन वसुली झालेली असल्याचे दिसून येते. मात्र गेल्या वर्षभरापासून ही  बैठकच न घेतल्यामुळे अवैध वाळू साठाप्रकरणी दंडात्मक कारवाई झालेले मोठे मासे अजून तरी मोकाटच असल्याचे दिसून येत आहे.
नदीकाठच्या गावांमधील वाहनांवर कारवाई नाहीच !
दरम्यान ,गिरणा व तापी नदीकाठच्या काही गावांमध्ये मोठया प्रमाणावर ट्रॅक्टर्स, डंपर्स, ट्रक, जेसीबी, पोकलेन, मेटयाडोवर्स, ओमनी, अँपेरिक्क्षा असून त्यापैकी ज्या वाहनांवर वाहन क्रमांक नाहीत, ज्या वाहनांची मुदत संपलेली आहे, ज्या वाहनांची नोंदणी उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे झालेली नाही, ज्या वाहनांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय मॉडीफिकेशन केलेले आहे अशा वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस विभाग व उपप्रादेशिक विभाग यांनी एकत्र येऊन येत्या सात दिवसांत कारवाई पूर्ण करावी. तसेच ज्या वाहनांची नोंदणी ॲग्रीकल्चर वापरासाठी करण्यात आलेली असेल आणि त्या वाहनाचा नॉन – ॲग्रीकल्चर वापरासाठी उपयोग होत असेल तर अशा वाहनांची तपासणी करुन त्वरीत मोटार वाहन अधिनियमानुसार कारवाई करावी. नदीपात्रातून ज्या ठिकाणावरुन अवैध वाळूचे उत्खनन व वाहतूक होते त्या ठिकाणी राहुट्या लावून त्याठिकाणी पोलीस, महसूल व परिवहन विभागाची संयुक्त पथके नेमण्याबाबत शासनाकडून सूचित करण्यात आलेले आहे. पोलीस विभागाकडून गिरणा नदीपात्रात सहा ठिकाणे निश्चित करण्यात आलेली असून त्यावर पोलीस कर्मचारी नेमण्याबाबत सांगितले. सदर ठिकाणांवर पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबतच महसूल कर्मचाऱ्यांच्याही नियुक्त्या करण्याबाबत तसेच परिवहन विभागाने विशेष म्हणजे याच शासन निर्णया अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याचे तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका वाळू निर्गती व सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आलेली असून त्यांच्याही दरमहा होणाऱ्या बैठका अनेक तालुक्यांमध्ये झालेल्याच नसल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
आढावा बैठक न झाल्याने काय झाले ?
१) दिनांक- १०/१०/२०२४ रोजी जळगाव पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प -२ यांनी हतनूर धरणाच्या क्षेत्रात अवैधरित्या तब्बल ४००० ब्रास ची वाळू साठवणूक केलेली होती.याबाबत भुसावळच्या तहसीलदार निता लबडे यांनी दि-१०/१०/२०२४ रोजी अवैध वाळू साठवणूक प्रकरणी ९ कोटी ३६ लाखांचा दंड या तापी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प क्र -२ यांना केलेला होता. त्यांच्या झालेल्या चौकशीत त्यांनी ही तब्बल ४००० ब्रासची वाळू गुजरात येथून आणल्याचे जबाबात म्हटले होते. मात्र सदरील वाळू पर राज्यातून आणताना त्याची नोंद महाखनिज पोर्टलवर करणे बंधनकारक असताना तशी नोंद केलेली नाही. तसेच कोणत्या वाहनांनी आणि कधी ही वाळू हतनूर धरण परिसरात आणली याबाबतचा जबाब किंवा खुलासा त्यांनी दिलेला नाही. विशेष म्हणजे हतनुर धरणापासून गुजरात सीमा ही तीनशे किलोमीटर अंतरावर असल्याने धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातील एकाही चेकपोस्टवर या वाळूची वाहनांची तपासणी झाली नाही का ? वाहतुकीबाबतच्या गुजरात सरकारच्या मंजुरीच्या पावत्यांची तपासणी झाली नाही का ? अशी शंका आता उपस्थित होत आहे. जाणकारांच्या मते गुजरात राज्यातून भुसावळ पर्यंत वाळू वाहतूक करणे हे परवडणारे नसून तापी नदीकाठच्या क्षेत्रातूनच कुठून तरी चोरी करून ही ४००० ब्रास वाळू चोरी करून आणली असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हा खूप मोठा गौण खनिज घोटाळा असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत या दंडात्मक कार्यवाही विरोधात त्यांनी उपविभागीय अधिकारी भुसावळ यांच्याकडे अपील केलेले होते. मात्र त्यांनी हे सदरील अपील फेटाळले व दंड कायम ठेवला होता.त्यानंतर कार्यकारी अभियंता क्र-2 यांनी अपर जिल्हाधिकारी जळगाव यांचे कोर्टात अपील केलेले होते, मात्र त्यांनी सदरील प्रकरणात भुसावळ तहसीलदार यांनी केलेल्या दंडात्मक कार्यवाहित विविध त्रुटी व उणिवा आणि बेकायदेशीरता काढून सदरील दंडात्मक कारवाई बाबत फेरचौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. विशेष म्हणजे शासन निर्णयानुसार जळगाव जिल्हा वाळू संनियंत्रण समितीमधीलच सदस्य असलेल्या पाटबंधारे विभागाच्या या कार्यकारी अभियंत्यांवरील दंडात्मक कारवाईच्या वसुलीचे प्रकरण आता प्रलंबित आहे. त्यामुळे कुंपणच शेत(वाळू) खात असल्याचे दिसून येत आहे. सदरील बैठक वर्षभरात एकदा तरी घेतली गेली असती, आणि त्यात तापी पाटबंधारे विभागाच्या या कार्यकारी अभियंता यांना बोलावले असते, तर हे प्रकरण उघडकीस येऊन यावर बैठकीत चर्चा होऊन वसुलीची कार्यवाही तात्काळ झाली असती. मात्र हे कोट्यवधींच्या दंडाच्या वसुलीचे प्रकरण समोर न येण्यासाठीच ही बैठक घेतली गेली नाही का ? असा संशय आता व्यक्त केला जात आहे.
२) जिल्ह्यात वारंवार छोट्या छोट्या वाळू चोरी करणाऱ्या 4 वाळू चोरांवर एमपीडीएची कारवाई करण्यात आलेली असून, यात जळगाव तालुक्यात सर्वाधिक गौण खनिज माफिया असून देखील या तालुक्यातील एकावरही एम पी डी ए किंवा मकोका अंतर्गत कारवाई झाल्याचे रेकॉर्डवर दिसून येत नाही. अवैध गौण खनिज प्रकरणी कारवाई करणाऱ्या पथकांवर सर्वात जास्त हल्ले हे जळगाव तालुक्यातच झालेले आहेत. काही राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते असलेल्या अनेक मोठ्या वाळू माफियांवर कारवाई झालेली नसून ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, पाटबंधारे विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात राजरोसपणे मोकाट फिरत असल्याचे दिसून येत आहे.
३) अवैध वाळू वाहतूक करताना रात्रीच्या वेळी गस्ती पथकांवर अनेक वेळा हल्ले झाल्याच्या घटना समोर आलेल्या असून अशा अनेक वाहनांना नंबर प्लेट नसते, अशी वाहने फक्त जप्त केली जातात, मात्र त्या वाहनांच्या चेसिस नंबर वरून त्यांच्या मालकांचा पत्ता परिवहन विभागाकडून शोधला जाऊ शकतो ,याबाबत मात्र कार्यवाही होताना दिसत नाही.

४) जिल्हा व तालुका वाळू निर्गती व संनियंत्रण समितीच्या बैठकाच न झाल्यामुळे जिल्ह्यामध्ये एकूण किती वाळू घाट आहे ? त्यापैकी किती वाळू घाटांची लिलाव निविदा काढण्यात आली ? किती वाळू घाटांची निविदा काढण्यात आली नाही ? या वाळू घाटांमधून दर महिन्याला किती मेट्रिक टन वाळू उत्खनन करण्यात आले ? व डेपोमधील किती वाळूची विक्री करण्यात आली ? तसेच दर महिन्याला प्रत्येक तालुक्यातून वाळू घाटातून अवैध उत्खनन होऊन किती वाळू चोरी झाली ? किती वाळू शिल्लक राहिली ? याबाबतची दर महिन्याची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच शासन निर्णयानुसार याबाबतचे मासिक विवरण पत्र जिल्हाधिकारी यांनी शासनास आणि संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय नागपूर यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र ते सादर केले नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आलेले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या या बेजबाबदारपणामुळे वाळू माफियांना कोट्यवधी रुपयांची वाळू चोरी करण्यासाठी पूरेपूर फावलेलं आहे.

जळगाव जिल्ह्यात दिनांक-01/04/2024 ते दिनांक 31/12/2024 पर्यंत अवैध गौण खनिज वाहतुकीच्या अनुषंगाने एकूण 492 कारवाया झालेल्या असून त्यातून 7 कोटी 26 लाखांचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे.